बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 1 करोड़ 11 लाख से अधिक पेंशनधारियों को बड़ी राहत देते हुए 1227 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई पेंशन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए उनके खातों में ट्रांसफर कर दी है। यह पहली बार है जब लाभार्थियों को 400 रुपये की जगह 1100 रुपये प्रतिमाह की बढ़ी हुई पेंशन मिली है। इस फैसले का लाभ राज्य के बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और अन्य जरूरतमंद तबकों को सीधे तौर पर मिला है।
राज्य स्तरीय समारोह में लाभार्थियों से संवाद
इस अवसर पर पटना में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी 38 जिलों, 534 प्रखंडों, 8053 पंचायतों और 43 हजार से अधिक गांवों के लाभार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। करीब 60 लाख लाभार्थी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े और अपनी खुशी साझा की।
छह योजनाओं के तहत पेंशन राशि का वितरण
1227 करोड़ रुपये की यह राशि छह प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वितरित की गई। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन शामिल हैं। जून 2025 में बिहार कैबिनेट ने पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का निर्णय लिया था, जो अब लागू हो गया है।
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हर महीने की 10 तारीख को खाते में पहुंचेगी पेंशन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाभार्थियों को आश्वस्त किया कि अब हर महीने की 10 तारीख को उनके खाते में 1100 रुपये की पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी हाल में राशि समय पर पहुंचे, ताकि लाभार्थियों को कोई परेशानी न हो। साथ ही, सरकार ने सभी पेंशनधारियों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है, जिससे उन्हें जरूरत पड़ने पर मुफ्त इलाज मिल सके।
DBT से पारदर्शिता और लाभार्थियों में खुशी
पेंशन राशि का वितरण DBT के जरिए होने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि मिली, जिससे उनमें खुशी की लहर है। कई लाभार्थियों ने बताया कि अब उन्हें अपने दैनिक खर्चों के लिए ज्यादा सहूलियत मिलेगी और जीवन स्तर बेहतर होगा।
