भोपाल | 9 अप्रैल, 2026 मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की राह देख रहे कानून के स्नातकों (Law Graduates) के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य के अभियोजन निदेशालय के अंतर्गत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की आज से खोल दी है।
कानून के जानकारों के लिए बड़ा अवसर
गृह विभाग के तहत आने वाले अभियोजन निदेशालय में रिक्त पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। इस बार कुल 17 राजपत्रित द्वितीय श्रेणी (Gazetted Class-II) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि पदों की संख्या कम लग सकती है, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में ‘क्लास-2’ ऑफिसर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह एक प्रतिष्ठित पद है।
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महत्वपूर्ण तारीखें और परीक्षा कार्यक्रम
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय पर आवेदन पूरा करें। कार्यक्रम का विवरण कुछ इस प्रकार है:
- आवेदन शुरू होने की तिथि: 9 अप्रैल, 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 8 मई, 2026
- लिखित परीक्षा की संभावित तिथि: 18 अक्टूबर, 2026
परीक्षा का आयोजन प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा, जिसमें कानून के विषयों के साथ-साथ मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी शामिल होगा।
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244 पदों पर APP की नियुक्तियाँ भी जल्द
अभियोजन निदेशालय से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट यह है कि विभाग में 244 ‘अतिरिक्त लोक अभियोजक’ (APP) के पदों के लिए चल रही प्रक्रिया भी अब अपने अंतिम चरण में है। जानकारों का मानना है कि इन नियुक्तियों से अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्याय व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।
कैसे करें आवेदन? (Step-by-Step Guide)
- सबसे पहले MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Apply Online’ के लिंक पर क्लिक करें।
- ‘Assistant District Public Prosecution Officer Examination 2026’ का चयन करें।
- अपनी शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरें।
- निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर रसीद डाउनलोड करें।
विशेषज्ञों की राय: ‘अभिमन्यु’ सिस्टम और डिजिटल तैयारी
अभियोजन निदेशालय जिस तरह से अब डिजिटल सिस्टम (जैसे ‘अभिमन्यु’ प्रोजेक्ट) की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में नए आने वाले अधिकारियों को तकनीकी रूप से भी दक्ष होना होगा। विभाग का लक्ष्य जघन्य अपराधों में सजा की दर (Conviction Rate) को बढ़ाना है, जिसमें इन नई नियुक्तियों की भूमिका अहम होगी।
