भोपाल में गुरुवार को जिला प्रशासन ने एक दोमंजिली इमारत को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई ने शहर में हलचल मचा दी है और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। प्रशासन के इस कदम के पीछे क्या वजह थी, और इस कार्रवाई पर मकान मालिक की क्या प्रतिक्रिया रही, यह जानना जरूरी है।
अवैध निर्माण पर प्रशासन का शिकंजा
जिला प्रशासन ने जिस दोमंजिली इमारत को गिराया, उसे अवैध निर्माण के तहत चिन्हित किया गया था। प्रशासन का कहना है कि यह भवन सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बनाया गया था। इस जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा होने की शिकायतें मिल रही थीं। प्रशासन ने पहले भी कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन जब इसका पालन नहीं हुआ, तो बुलडोजर चलाने का फैसला लिया गया।
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Bhopal illegal building- भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्रवाई के समय किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया गया था। स्थानीय लोगों और मीडिया को भी सीमित रूप से ही घटनास्थल पर जाने की अनुमति दी गई थी।
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मकान मालिक की आपत्ति और सवाल
मकान मालिक ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें उचित समय और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का अवसर नहीं दिया गया। मकान मालिक का यह भी आरोप है कि नोटिस मिलने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई और अचानक बुलडोजर चला दिया गया। उन्होंने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया और न्याय की मांग की है।
स्थानीय लोगों में चिंता और असंतोष
कार्रवाई के बाद इलाके के अन्य निवासियों में भी चिंता का माहौल है। कई लोगों को डर है कि उनके घर या दुकानें भी प्रशासन की अगली कार्रवाई की जद में आ सकती हैं। कुछ लोगों ने प्रशासन से मोहलत देने की मांग की है, ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। बच्चों की पढ़ाई और परिवारों के पुनर्वास को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
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प्रशासन की दलील और कानूनी प्रक्रिया
प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। अधिकारियों के अनुसार, बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब अवैध कब्जा नहीं हटाया गया, तो मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
