मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में एक हैरान कर देने वाला मामला उजागर हुआ है। विदिशा जिले के एक कांस्टेबल ने 2011 में नियुक्ति के बाद 12 वर्षों तक बिना ड्यूटी किए करीब 28 लाख रुपये वेतन के रूप में प्राप्त कर लिए। यह मामला 2023 में वेतन की समीक्षा के दौरान सामने आया, जब रिकॉर्ड जांच में पता चला कि संबंधित कांस्टेबल ने कभी भी ड्यूटी जॉइन नहीं की थी, फिर भी उसकी सैलरी नियमित रूप से खाते में ट्रांसफर होती रही।
MP police salary fraud news- नियुक्ति के बाद से ड्यूटी से दूर फिर भी वेतन जारी
2011 में अभिषेक उपाध्याय नामक युवक को मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। उसे पहले भोपाल पुलिस लाइन्स में पोस्टिंग मिली और बाद में सागर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। लेकिन न तो उसने ट्रेनिंग पूरी की और न ही कभी ड्यूटी पर उपस्थित हुआ। इसके बावजूद, उसका नाम विभागीय रिकॉर्ड में बना रहा और हर महीने वेतन उसके खाते में पहुंचता रहा।
Bharat bandh- देशभर में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर, बैंकिंग समेत कई सेवाओं पर पड़ा असर।
प्रशासनिक लापरवाही से मामला रहा अनदेखा
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी चूक यह रही कि 12 साल तक किसी अधिकारी ने इस गड़बड़ी पर ध्यान नहीं दिया। न तो ट्रेनिंग सेंटर ने अनुपस्थिति की सूचना दी और न ही पुलिस लाइन में किसी ने उसकी गैरहाजिरी को गंभीरता से लिया। सर्विस रिकॉर्ड भी बिना जांच के स्वीकार किए जाते रहे, जिससे सालों तक वेतन निर्बाध रूप से जारी रहा।
MP police salary fraud news- वेतन समीक्षा में हुआ खुलासा, जांच शुरू
2023 में जब 2011 बैच के कर्मचारियों की वेतन समीक्षा की गई, तब अभिषेक उपाध्याय के मामले में गड़बड़ी पकड़ में आई। जांच में सामने आया कि उसने कभी भी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी नहीं की, फिर भी उसे 28 लाख रुपये से अधिक का वेतन मिल चुका था। जांच अधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल ने मानसिक परेशानी का हवाला देते हुए ड्यूटी से दूर रहने की बात कही थी, लेकिन विभाग ने उसके दस्तावेजों को मान्यता नहीं दी।
प्रीमियम डिजाइन, AI फीचर्स 108MP कैमरा, 6600mAh बैटरी, Snapdragon 6 Gen 1 फ़ोन जानिए फीचर्स?
कार्रवाई और सुधार की दिशा में कदम
मामला सामने आने के बाद विभाग ने संबंधित कांस्टेबल से अब तक 1.5 लाख रुपये की राशि वसूल ली है, शेष रकम की वसूली भविष्य में वेतन से की जाएगी। फिलहाल उसे भोपाल पुलिस लाइन में रखा गया है और उस पर नजर रखी जा रही है। विभाग ने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है, साथ ही पुलिस रिकॉर्ड को डिजिटल करने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
