भोपाल-मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 26 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस सूची में कई जिलों के कलेक्टर, संभागों के आयुक्त और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं।
राजधानी भोपाल और रीवा-सागर में नए चेहरे
इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जिला कलेक्टर्स की नियुक्तियों में देखा गया है।
- कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (2010), जो अब तक भोपाल कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें अब मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर श्रीमती प्रियंका मिश्रा (2013) को भोपाल का नया कलेक्टर बनाया गया है।
- रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल (2012) को अब सागर जिले की कमान सौंपी गई है, जबकि श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी (2012) को रीवा का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
- श्री अरविंद वर्मा (2015) अब शिवपुरी के नए कलेक्टर होंगे।
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प्रमुख तबादलों पर एक नजर (महत्वपूर्ण नियुक्तियां)
| अधिकारी का नाम | नवीन पदस्थापना |
| श्री कृष्ण गोपाल तिवारी (2008) | आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण |
| श्री श्रीकांत बनोठ (2009) | आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग |
| श्री राजीव रंजन मीना (2012) | कलेक्टर, जिला धार |
| श्री सोमेश मिश्रा (2013) | कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम |
| श्रीमती नेहा मीना (2014) | कलेक्टर, जिला सिवनी |
| श्रीमती बिदिशा मुखर्जी (2015) | कलेक्टर, जिला मैहर |
मंत्रालय और संचालनालयों में बदलाव
जिलों के साथ-साथ मंत्रालय स्तर पर भी अहम बदलाव किए गए हैं। श्रीमती शिल्पा गुप्ता (2008) को गृह विभाग में सचिव बनाया गया है, जबकि श्री अभिषेक सिंह (2009) को स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। श्री अनुराग जैन, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त भी किया गया है।
प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्यों अहम है यह सूची?
विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में किया गया यह फेरबदल आगामी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से किया गया है। विशेष रूप से औद्योगिक जिलों जैसे धार और कृषि प्रधान क्षेत्रों जैसे नर्मदापुरम में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से सरकारी योजनाओं की गति बढ़ने की उम्मीद है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। संबंधित अधिकारियों को जल्द ही अपने नए पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
जर्नलिस्ट नोट: यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 9 अप्रैल, 2026 को जारी आधिकारिक आदेश (क्रमांक ई-1/67/2026/5/एक) के आधार पर तैयार की गई है। पूरी सूची और विस्तृत विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
