लखनऊ-उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक घटना ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। बिजनौर जिले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद पर तैनात पीसीएस अधिकारी अरविंद कुमार सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय प्रदेश सरकार की अनुशासन और उत्तरदायित्व को लेकर अपनाई जा रही सख्ती का प्रमाण बन गया है।
तबादले के बाद उत्पन्न हुआ विवाद
अरविंद कुमार सिंह का 30 मई 2025 को देवरिया जिले में स्थानांतरण किया गया था। तीन वर्षों तक बिजनौर में ADM (FR) के रूप में सेवा देने के बाद उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन, तबादले के बाद उन्होंने पारिवारिक समस्याओं का हवाला देते हुए नियुक्ति विभाग को सूचित किया कि वे देवरिया में नया पदभार ग्रहण करने में असमर्थ हैं।
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सरकार की सख्त कार्रवाई
नियुक्ति विभाग ने उनके आवेदन को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि वे तुरंत देवरिया में ज्वाइन करें। आदेश की अवहेलना सरकारी सेवा में गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) एम. देवराज को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। परिणामस्वरूप, अरविंद कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया।
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अनुशासन का महत्व
सरकारी सेवा में अनुशासन और आदेशों का पालन सर्वोपरि होता है। जब कोई अधिकारी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता, तो वह न केवल अपनी जिम्मेदारी से विमुख होता है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की साख पर भी असर डालता है। सरकार ने यह संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
व्यक्तिगत कारण और सरकारी दायित्व
अरविंद कुमार सिंह ने अपने आवेदन में पारिवारिक समस्याओं का उल्लेख किया था। हालांकि, प्रशासनिक सेवा में व्यक्तिगत कारणों की भी एक सीमा होती है। नियुक्ति विभाग ने उनकी असमर्थता को स्वीकार नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक दायित्व सर्वोच्च है।
विभागीय जांच की प्रक्रिया
निलंबन के बाद अब अरविंद कुमार सिंह को विभागीय जांच का सामना करना पड़ेगा। यह जांच तय करेगी कि उन्होंने सेवा नियमों का कितना उल्लंघन किया है और आगे क्या कार्रवाई होगी। ऐसी जांचें निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जाती हैं।
प्रशासनिक हलकों में चर्चा
बिजनौर में ADM (FR) के रूप में अरविंद कुमार सिंह की कार्यशैली को आमतौर पर सकारात्मक माना जाता रहा है। उनके निलंबन की खबर ने जिले के प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। यह घटना अन्य अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है कि सेवा नियमों का पालन अनिवार्य है।
योगी सरकार का रुख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह नीति राज्य में सुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए जरूरी है।
निलंबन का संदेश
अरविंद कुमार सिंह के निलंबन का संदेश साफ है—सरकारी सेवा में व्यक्तिगत कारणों के बावजूद, सरकारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। सरकार अपने अधिकारियों से न केवल कार्यकुशलता, बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी की भी अपेक्षा करती है।
आगे की राह
अब सबकी नजरें विभागीय जांच और उसके परिणाम पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और यह मामला अन्य अधिकारियों के लिए किस तरह की नजीर पेश करता है। प्रशासनिक अनुशासन और मानवीय संवेदनाओं के संतुलन की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।
समाज और प्रशासन
ऐसे मामलों का समाज पर भी गहरा असर पड़ता है। जनता की नजर में प्रशासन की साख और पारदर्शिता तभी बनी रह सकती है, जब सेवा नियमों का पालन और अनुशासन दोनों सर्वोच्च प्राथमिकता हों। यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती, अनुशासन और मानवीयता के संतुलन की कहानी है—जो सरकारी सेवा की जिम्मेदारी को नए सिरे से परिभाषित करती है।
