employee pension revision under 8th pay commission- केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों का पुनरीक्षण करेगा। इसके अध्यक्ष के तौर पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है, जिनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन सदस्य के रूप में होंगे। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है.
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सिफारिशों का समय और प्रभाव
आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट परंपरागत तौर पर लगभग 18-24 महीनों में तैयार होती है। इसके बाद सरकार द्वारा समीक्षा और मंजूरी में कुछ और माह लग सकते हैं। 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2027-28 में लागू हो सकती हैं। इससे कर्मचारियों को जनवरी 2026 से बकाया वेतन भत्ता (एरियर) भी मिलेगा, जो लगभग 17 माह तक का हो सकता है। कर्मचारी यूनियनों की ओर से सरकार पर आयोग की शीघ्र नियुक्ति का भी दबाव है ताकि वेतन पुनर्निर्धारण जल्द प्रभावी हो सके.
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सरकारी कर्मचारियों को लाभ
इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है। आयोग के प्रस्तावों के जरिये वेतन और भत्तों की संशोधन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद उनके वेतनमान और एलाउंस में सुधार होगा। यह आयोग कर्मचारियों की वर्षों से चली आ रही मांगों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा।
