नई दिल्ली-वित्त वर्ष 2026-27 के आगाज के साथ ही केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को अधिक आकर्षक और सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने कर मुक्त आय की सीमा में ऐतिहासिक वृद्धि की है। इस फैसले के बाद अब ₹12 लाख तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को ₹1 का भी आयकर नहीं देना होगा। यदि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को जोड़ दिया जाए, तो यह राहत और भी बड़ी हो जाती है।
गणित समझें: कैसे ₹12.75 लाख हुए टैक्स-फ्री?
सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत ‘रिबेट’ (छूट) की सीमा को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से लागू होता है।
- कुल आय: ₹12,75,000
- स्टैंडर्ड डिडक्शन: – ₹75,000
- कर योग्य आय: ₹12,00,000
- टैक्स रिबेट (धारा 87A के तहत): इस स्तर पर सरकार की विशेष रिबेट के कारण शुद्ध टैक्स शून्य (0) हो जाता है।
यह बदलाव उन करोड़ों युवाओं और पेशेवरों के लिए बड़ी बचत का मौका लेकर आया है, जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चुकाते थे।
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए दोगुनी खुशी
सरकार ने केवल युवाओं को ही नहीं, बल्कि देश के बुजुर्गों और पेंशनभोगियों को भी बड़ी सौगात दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर सीधे ₹1,00,000 कर दिया गया है।
- फायदा: इससे पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों के हाथ में खर्च करने योग्य राशि (Disposable Income) बढ़ेगी। चिकित्सा और अन्य खर्चों के बढ़ते बोझ के बीच यह ₹1 लाख की कटौती सीमा उनके लिए एक मजबूत आर्थिक ढाल साबित होगी।
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नई बनाम पुरानी कर व्यवस्था: क्या चुनें?
सांख्यिकी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक लगभग 75% करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को अपनाया था। 2026-27 के इन नए लाभों के बाद, विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह आंकड़ा 90% को पार कर सकता है।
- सरलता: नई व्यवस्था में निवेश के कागजात (जैसे LIC, PPF, ट्यूशन फीस) जमा करने का झंझट नहीं होता।
- लिक्विडिटी: टैक्स कम कटने से कर्मचारियों के पास हर महीने निवेश या खर्च के लिए अधिक नकदी बचती है।
विशेषज्ञों की राय
आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से बाजार में मांग (Demand) बढ़ेगी। जब मध्यम वर्ग के पास पैसा बचेगा, तो वह ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर में खर्च करेगा, जिससे देश की जीडीपी (GDP) को रफ्तार मिलेगी।
यदि आप ₹12 से ₹13 लाख के स्लैब में आते हैं, तो यह वित्त वर्ष आपकी बचत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। समय रहते अपने वित्तीय नियोजन की समीक्षा करें और नई कर व्यवस्था के इन फायदों का लाभ उठाएं।
