केंद्रीय कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के उपभोक्ताओं के लिए 12,060 करोड़ रुपये की लक्षित सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जो सालाना 9 रिफिल तक दी जाएगी। 5 किलो सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं को भी अनुपातिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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पीएम उज्जवला योजना
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत मई 2016 में हुई थी, जिसका उद्देश्य वंचित और गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना जमा राशि वाले एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। लाभार्थियों को सिलेंडर सुरक्षा जमा, प्रेशर रैगुलेटर, सुरक्षाहोसे, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड बुकलेट, इंस्टॉलेशन शुल्क आदि के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। योजना के तहत उज्जवला 2.0 के अंतर्गत पहला रिफिल और चूल्हा भी निःशुल्क दिया जाता है।
लाभार्थियों की संख्या और उपभोग में वृद्धि
1 जुलाई 2025 तक पूरे देश में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन सक्रिय हैं। योजना के परिणामस्वरूप एलपीजी उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति औसत एलपीजी उपभोग 2019-20 में लगभग 3 रिफिल था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर लगभग 4.47 रिफिल हो गया है। यह वृद्धि योजना की सफलता और सतत उपयोग को दर्शाती है।
सब्सिडी का महत्व और अंतरराष्ट्रीय LPG कीमतों से सुरक्षा
भारत की लगभग 60% एलपीजी जरूरतें आयात पर निर्भर हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव से ग्रामीण और कम आय वाले घरों को बचाने के लिए यह लक्षित सब्सिडी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मई 2022 में शुरू की गई यह सब्सिडी पहले प्रति सिलेंडर 200 रुपये थी, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया।
