सिंगरौली/जबलपुर:मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर) ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए व्यापक स्तर पर तबादला सूची जारी की है। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य जिला अदालतों में लंबित मामलों का त्वरित निपटारा और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। इस आदेश के तहत ऊर्जाधानी सिंगरौली सहित प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों (ADJ) के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं।
सिंगरौली में न्यायिक बदलाव के मायने
सिंगरौली जिले में न्यायिक अधिकारियों के बोर्ड में हुए इस बदलाव को स्थानीय कानून व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिले में रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ अनुभवी न्यायाधीशों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण सिंगरौली में भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद और गंभीर आपराधिक मामलों की संख्या अधिक है, जिसे देखते हुए इन नई नियुक्तियों से न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।
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आंकड़ों में समझें फेरबदल की गंभीरता
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस सूची में कुल 40 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें से 12 अधिकारियों को वरिष्ठता के आधार पर जिला न्यायाधीश (District Judge) के पद पर पदोन्नत कर नई जगह भेजा गया है। सिंगरौली के अलावा रीवा, सीधी, और शहडोल जैसे पड़ोसी जिलों में भी जजों की अदला-बदली की गई है।
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प्रशासन अलर्ट मोड पर
न्यायिक तबादलों के साथ-साथ स्थानीय जिला प्रशासन को भी ‘अलर्ट मोड’ पर रखा गया है। नए न्यायाधीशों के कार्यभार ग्रहण करने के दौरान कानूनी प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, सिंगरौली पुलिस प्रशासन ने भी कोर्ट परिसर की सुरक्षा और लंबित फाइलों के सुव्यवस्थित हस्तांतरण के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 की शुरुआत से ही न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे आम जनता को ‘तारीख पर तारीख’ के चक्कर से मुक्ति मिल सके।
