जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम प्रशासनिक आदेश के अनुसार, जबलपुर मुख्य पीठ में जस्टिस संजीव एस कालगांवकर की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच-X की कार्यवाही को 5 मई 2026 के लिए रद्द कर दिया गया है।
इस रद्दीकरण के कारण इस बेंच के समक्ष सूचीबद्ध (Listed) सभी मामलों की सुनवाई अब अन्य उपलब्ध बेंचों को हस्तांतरित की जाएगी या अगली तारीख तय की जाएगी। वकीलों और पक्षकारों को सलाह दी गई है कि वे अपडेटेड ‘कॉज़ लिस्ट’ (Cause List) के लिए हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट चेक करें।
सीनियर एडवोकेट आवेदन: वकीलों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ‘सीनियर एडवोकेट’ (Senior Advocate) के प्रतिष्ठित पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक वकीलों के लिए एक राहत भरी खबर है। हाई कोर्ट प्रशासन ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है।
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- पुरानी समय सीमा: अप्रैल 2026 के अंत तक।
- नई समय सीमा: अब इच्छुक अधिवक्ता 30 मई 2026 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
- यह निर्णय अधिक से अधिक योग्य वकीलों को अपनी प्रोफाइल और अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
नेशनल लोक अदालत: 9 मई को सुलझेंगे हजारों मामले
आगामी 9 मई 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस सिलसिले में कोर्ट ने ‘प्री-सिटिंग’ (Pre-sitting) नोटिस जारी कर दिए हैं।
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मुख्य अपडेट:
- उद्देश्य: राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों, सिविल विवादों, मोटर दुर्घटना दावों और वैवाहिक विवादों का आपसी सहमति से निपटारा करना।
- प्री-सिटिंग नोटिस: पक्षकारों को सूचित किया गया है कि वे लोक अदालत से पहले संबंधित जजों या सुलहकर्ताओं के साथ बैठकर समझौते की शर्तों पर चर्चा कर सकते हैं।
- लाभ: लोक अदालत में मामलों का निपटारा होने से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि कोर्ट फीस की वापसी का भी प्रावधान होता है।
सुगम न्याय की दिशा में कदम
प्रशासनिक बदलाव और लोक अदालत जैसी पहल यह दर्शाती हैं कि न्यायपालिका कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए सक्रिय है। वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए बढ़ी हुई समय सीमा से बार (Bar) और बेंच के बीच बेहतर सामंजस्य की उम्मीद है।
